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कानून व्यवस्था में राजस्थान 14वे नंबर पर

  • महाराष्ट्र सबसे ऊपर, यूपी सबसे पीछे
  • टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की

सांध्य ज्योति संवाददाता
जयपुर, 8 नवम्बर। यदि देश के सभी राज्यों को कानून व्यवस्था के हालात की नजरों से देखा जाए तो 18 बड़े राज्यों में राजस्थान 14वे नंबर पर आता है। कानून व्यवस्था में जनता को इंसाफ दिलाने के मामले में महाराष्ट्र पहले नंबर पर है। आंकड़ों को देखा जाए कानून व्यवस्था के मामले में सबसे बुरा हाल उत्तर प्रदेश का हैं। वह अठारहवें नंबर पर है। टाटा ट्रस्ट ने हाल ही में इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2019 जारी की है। इस रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है। इस रिपोर्ट को दो पार्ट में बांटा गया है।

दस में से मिले अंक
रिपोर्ट तैयार करने के दौरान सभी राज्यों के लिए कानून व्यवस्था के हालात के लिए कुल दस अंक तय किए गए थे। इसमें महाराष्ट्र 5.92 अंक लेकर सबसे ऊपर है। याने देश में महाराष्ट्र में कानून व्यवस्था की स्थिति सबसे अच्छी है। राजस्थान 4.52 अंक लेकर 14वें स्थान पर है। इस रैंकिंग के लिए न्याय के चार प्रमुख स्तंभों का आंकड़ेवार अध्ययन किया गया है। इन चार स्तंभ में हैं-. पुलिस, न्याय व्यवस्था, जेल और कानूनी सहायता। अगर इस लिस्ट को देखें तो इसमें 18 राज्यों में 10 सबसे अच्छे राज्य क्रमश: महाराष्ट्र (5.52), केरल (5.85), तमिलनाडु (5.76), पंजाब(5.53), हरियाणा(5.53), कर्नाटक(5.11), ओडिशा (5.10), गुजरात (5.09), मध्य प्रदेश (5.01) और छत्तीसगढ़ (4.97) हैं। 7 छोटे राज्यों में (एक करोड़ से कम की आबादी) में गोवा नंबर एक है। दूसरे नंबर पर सिक्किम और हिमाचल प्रदेश हैं। इस रिपोर्ट को तैयार करने में मानकों और मापदंडों की तुलना में बजट, मानव संसाधन, कर्मचारियों का कार्यभार, विविधता, बुनियादी सेवा सुविधाएं और प्रवृत्तियों की कसौटियों पर विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण के आधार पर ही देश के राज्यों की सूची तैयार की गई है।