October 27, 2020

तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची विभागों को भेजेगा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड

मुख्यमंत्री की युवाओं को बड़ी सौगात

सांध्य ज्योति संवाददाता
जयपुर, 23 सितंबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने विभिन्न पदों के लिए चयनित अभ्यर्थियों को बड़ी राहत देते हुए निर्देश दिए हैं, कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड किसी भी भर्ती में स्वीकृत पदों के तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची सम्बन्धित विभाग को भेजेगा। इससे अभ्यर्थियों के जॉइन नहीं करने की स्थिति में संबंधित विभाग को बार-बार चयन बोर्ड से सूची नहीं मंगवानी पड़ेगी और अन्य अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन के लिए बुलाने एवं उनकी जॉइनिंग का काम समय पर पूरा हो सकेगा।
गहलोत मंगलवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग तथा मुद्रण एवं लेखन साम्रगी विभाग की समीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा कि चयनित अभ्यर्थियों की पूरी सूची विभाग को एक साथ उपलब्ध नहीं होने से अभ्यर्थियों को समय पर जॉइनिंग देने में कठिनाई होती है। वर्तमान व्यवस्था में चयन बोर्ड द्वारा डेढ़ गुना अभ्यर्थियों की सूची विभाग को भेजी जाती है। अब तीन गुना चयनित अभ्यर्थियों की सूची मिलने से विभाग को जॉइन नहीं करने वाले अभ्यर्थियों की जगह मेरिट में नीचे के अभ्यर्थियों को पोस्टिंग देने मेें आसानी होगी।

स्थानांतरण के लिए केवल ऑनलाइन आवेदन ही: मुख्यमंत्री ने कहा कि विभागों द्वारा स्थानांतरण के लिए सिर्फ ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार किए जाएं। ऑफलाइन भेजे गये आवेदन पर किसी तरह का विचार नहीं किया जाए। जनप्रतिनिधियों द्वारा स्थानांतरण के लिए की गई सिफारिशों का सभी विभागों द्वारा ऑनलाइन रिकॉर्ड भी रखा जाए। प्रशासनिक सुधार विभाग के अधिकारियों ने बताया कि राजकीय अधिकारियों-कर्मचारियों के स्थानान्तरण के लिए सरल, पारदर्शी, तटस्थ एवं निष्पक्ष व्यवस्था लागू करने के संबंध में स्थानान्तरण नीति का प्रारूप तैयार किया गया है।

जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गए पत्रों की समुचित मॉनिटरिंग हो: गहलोत ने कहा कि सांसद, विधायक एवं अन्य जनप्रतिनिधियों द्वारा भेजे गये पत्रों की समुचित मॉनिटरिंग के लिए ऑनलाइन सिस्टम तैयार किया जाए जिस पर सूचना अपलोड हो ताकि जनप्रतिनिधियों को उसकी जानकारी मिल सके। मुख्यमंत्री ने मुद्रण एवं लेखन सामग्री विभाग की वर्तमान स्थिति एवं जयपुर, जोधपुर, उदयपुर तथा अलवर में विभाग की प्रिंटिंग प्रेस के बारे में प्रस्तुतिकरण देखा एवं आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

सूचना के अधिकार के तहत जानकारी: मुख्यमंत्री की मौजूदगी में आरटीआई के आवेदन एवं सूचनाएं देने का समस्त कार्य ऑनलाइन करने के लिए प्रशासनिक सुधार विभाग एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की कार्यकारी एजेंसी राजकॉम्प के साथ एमओयू किया गया। एमओयू पर प्रशासनिक सुधार विभाग के संयुक्त शासन सचिव अरूण प्रकाश शर्मा एवं सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग की ओर से अतिरिक्त निदेशक आर.के. शर्मा ने हस्ताक्षर किए। अब सूचना के अधिकार के तहत कोई भी जानकारी हासिल करने के लिए आवेदन एवं अपील आरटीआई पोर्टल पर ऑनलाइन कर सकेंगे।