Sun. May 31st, 2020

नई स्कीम से हो गेहूं का आवंटन: मीना

  • केन्द्रीय मंत्री संग हुई वीसी में खाद्य मंत्री ने उठाया मुद्दा
  • प्रदेश में 4 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीद बढ़ाने की मांग

जयपुर, 23 मई। प्रदेश में खाद्य सुरक्षा योजना के तहत पात्र परिवारों को दिए जा रहे गेहूं को लेकर खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री रमेश चन्द मीना ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री रामविलास पासवान से आग्रह किया है कि वह इसकी मात्रा बढ़ाए। वीडियो कॉन्फ्रेसिंग के जरिए हुई बैठक में मीना ने कहा कि वर्ष 2011 की जनगणना के आधार पर राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत गेहूं प्रदान दिया जा रहा है, लेकिन अब वर्ष 2020 चल रहा है। इसलिए वर्तमान जनसंख्या के आधार पर एवं कोविड-19 के कारण उत्पन्न स्थितियों को ध्यान में रखते हुए केन्द्र सरकार नई स्कीम बनाकर गेहूं का आवंटन कर खाद्य सुरक्षा योजना से वंचित गरीबों को राहत पहुंचाए। कल शासन सचिवालय से वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान केन्द्रीय मंत्री से हुई चर्चा पर मीना ने कहा कि प्रदेश में प्रवासी मजदूरों एवं लॉकडाउन के कारण प्रभावित हुए विशेष श्रेणी के परिवारों के चिह्निकरण का कार्य शुरू कर दिया है। केन्द्र सरकार की ओर से प्रवासी मजदूरों के लिए आवंटित गेहूं का वितरण 1 जून से शुरू कर दिया जाए।

4 लाख मैट्रिक टन बढ़ाए गेहूं की खरीद
खाद्य मंत्री मीना ने कहा कि प्रदेश में केन्द्र सरकार की ओर से समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद के लिए 17 लाख मैट्रिक टन का लक्ष्य निर्धारित किया है, लेकिन इस साल प्रदेश में गेहूं की बम्पर पैदावार हुई है। इसके कारण मण्डियों में गेहूं कम मात्रा में बिक रहा है। इस पर खाद्य मंत्री ने कोटा संभाग, डूंगरपुर, प्रतापगढ़ एवं श्रीगंगानगर जिलों के किसानों की मांग के आधार पर खरीद लक्ष्य 4 लाख मैट्रिक टन बढ़ाकर 20.66 लाख मैट्रिक टन करने की मांग की गई। उन्होंने कहा कि बाजार में गेहूं की दरें समर्थन मूल्य की तुलना में काफी कम है, इसलिए प्रदेश के किसानों को बिना नुकसान के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर गेहूं की फसल बेचने के लिए खरीद लक्ष्य में वृद्धि किया जाना जरूरी है।

अप्रेल एवं मई माह में आवंटित गेहूं का शत-प्रतिशत वितरण
खाद्य मंत्री मीना ने बताया कि प्रदेश में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्य योजना के तहत अप्रेल और मई माह के लिए आवंटित गेहूं का उठाव एवं वितरण शत-प्रतिशत किया जा चुका है। उन्होंने नेफेड से उपलब्ध करवाई जा रही दाल की आपूर्ति शीघ्र करवाए जाने की मांग की। उन्होंने बताया कि जून माह में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना के तहत आवंटित गेहूं का 69 प्रतिशत एवं प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के तहत आवंटित गेहंू का उठाव लगभग 80 प्रतिशत कर लिया है, जिसका वितरण प्रदेश में जून के प्रथम सप्ताह में शुरू कर दिया जाएगा।