November 29, 2020

विधि विश्वविद्यालय में 26 नए अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी

मुख्यमंत्री ने किए कई महत्वपूर्ण निर्णय, कोटा यूनिवर्सिटी में शिक्षकों के 8 रिक्त पदों पर जल्द होगी भर्ती

सांध्य ज्योति संवाददाता
जयपुर, 3 नवम्बर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने डॉ. भीमराव अम्बेड़कर विधि विश्वविद्यालय, जयपुर में 26 अशैक्षणिक पदों के सृजन को मंजूरी दी है। कोटा विश्वविद्यालय में शिक्षकों के 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी स्वीकृति दी गई है। गहलोत ने इस संबंध में वित्त विभाग के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्तावों के अनुसार, जयपुर में हाल ही में नवीन विधि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई है, जिसमें विधि सहायक, सहायक कुल सचिव, अनुभाग अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, निजी सहायक और स्टेनोग्राफर के एक-एक पद, वरिष्ठ सहायक के दो पद, सूचना सहायक के पांच पद, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के 6 पद तथा कनिष्ठ सहायक के 7 पदों सहित कुल 26 पदों के सृजन को स्वीकृति दी गई है। वित्त विभाग ने कोटा विश्वविद्यालय में सह आचार्य के तीन तथा सहायक आचार्य के पांच पदों सहित कुल 8 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए भी सहमति दी है। इन नए पदों के सृजन और रिक्त पदों पर भर्ती के बाद इन विश्वविद्यालयों में शैक्षणिक तथा अशैक्षणिक गतिविधियों का संचालन अधिक सुविधाजनक हो सकेगा।

जोधपुर के आंगणवा गांव में स्थापित होगी नई कृषि उपज मंडी: जोधपुर शहर के निकटस्थ गांव आंगणवा में नवीन आधुनिक कृषि उपज मंडी अनाज शीघ्र स्थापित की जाएगी। इसके लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भूमि क्रय के लिए मंडी समिति की ओर से जोधपुर विकास प्राधिकरण को 18.68 करोड़ रुपए की राशि का भुगतान करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। कृषि विपणन विभाग के प्रस्ताव के अनुसार, कृषि उपज मंडी समिति, जोधपुर ने विभिन्न मदों में उपलब्ध राशि का उपयोग मंडी के लिए नवीन भूमि क्रय के लिए करने के लिए मद में परिवर्तन और शिथिलता देने का अनुरोध किया था। गहलोत ने इस प्रस्ताव का अनुमोदन कर कुल 18.68 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जोधपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवाने के निर्णय को मंजूरी दी है। यह भुगतान प्राप्त होने के बाद भूमि आवंटन और लीज डीड पंजीयन की प्रक्रिया की जाएगी। उल्लेखनीय है कि मंडी समिति को भूमि आवंटित होने के बाद मंडी प्रांगण निर्माण और इसमें आधारभूत सुविधाओं के निर्माण पर अनुमानित लागत 30 करोड़ रुपए होगी। इसके लिए राशि अर्जन की योजना भी तैयार कर ली गई है। नवीन मंडी की स्थापना के बाद यहां कृषि जिन्सों की खुली नीलामी से विक्रय, कोल्ड-स्टोरेज, वेयरहाउस और प्रसंस्करण इकाई आदि की स्थापना हो सकेगी।

खेल छात्रावासों, महिला सदनों के लिए मैस व्यय में वृद्धि: राज्य सरकार ने जनजाति क्षेत्रीय विकास (टीएडी) विभाग द्वारा संचालित खेल छात्रावासों में पूरक पोषाहार उपलब्ध कराने के लिए भोजन सामग्री के खर्च तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित महिला सदनों में मैस व्यय में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए संबंधित विभागों के प्रस्तावों का अनुमोदन कर दिया है। प्रस्तावों के अनुसार, टीएडी विभाग द्वारा संचालित 13 खेल छात्रावासों में खिलाडिय़ों को भोजन के अतिरिक्त सप्लीमेंन्ट्री फूड उपलब्ध कराया जाना है।

यह भी दी स्वीकृति: आहार विशेषज्ञों की राय है कि प्रत्येक खिलाड़ी को 500 ग्राम पूरक आहार दिया जाना आवश्यक है। इसलिए भोजन सामग्री पर व्यय की राशि 2400 रुपए प्रतिमाह से 200 रुपए बढ़ाकर 2600 रुपए प्रतिमाह करने की स्वीकृति दी गई है। इसी प्रकार, महिला सदन जयपुर तथा अजमेर, भरतपुर, बीकानेर, जोधपुर, कोटा एवं उदयपुर में संचालित नारी निकेतनों में आवासरत महिलाओं के लिए प्रति आवासी मैस व्यय की राशि 1900 रुपए प्रतिमाह से बढाकर 2500 रुपए प्रतिमाह करने के प्रस्ताव का भी अनुमोदन किया गया है।