November 23, 2020

सतत विकास के लक्ष्य हासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा राजस्थान : सीएम

विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ एमओयू

सांध्य ज्योति संवाददाता
जयपुर, 30 अक्टूबर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं। वे स्वस्थ होंगे तो ही देश समृद्ध बनेगा। राज्य सरकार खाद्य सुरक्षा योजनाओं के माध्यम से बच्चों के पोषण की जिम्मेदारी पूरी प्रतिबद्धता के साथ निभा रही है। हमारा प्रयास है कि सतत् विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में राजस्थान अव्वल रहे। गहलोत मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थान सरकार तथा संयुक्त राष्ट्र के विश्व खाद्य कार्यक्रम (डब्ल्यू.एफ.पी.) के बीच हुए एमओयू पर हस्ताक्षर कार्यक्रम में संबोधित कर रहे थे। ‘सतत् विकास के लक्ष्य-द्वितीय’ को प्राप्त करने की दिशा में हुए इस एमओयू में खाद्य विभाग के शासन सचिव सिद्धार्थ महाजन तथा विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिशो पराजुली ने हस्ताक्षर किए। मुख्यमंत्री ने इस एमओयू पर प्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि भारत की विश्व खाद्य कार्यक्रम के साथ करीब 50 साल से सफल भागीदारी रही है। विकासशील देशों में कुपोषण दूर करने तथा दुनिया की बड़ी आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने में विश्व खाद्य कार्यक्रम की बड़ी भूमिका रही है। इस संगठन को नोबल शांति जैसा प्रतिष्ठित पुरस्कार मिलना इसकी महत्ता को दर्शाता है। उनकी तकनीकी विशेषज्ञता से प्रदेश में मिड-डे मील, आंगनबाड़ी केंद्रों तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली के माध्यम से सभी जरूरतमंद लोगों तक खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ प्रभावी तरीके से पहुंचाया जा सकेगा।

तेजी से आगे बढ़ रहा: गहलोत ने कहा कि राजस्थान कुपोषण दूर कर सतत् विकास के लक्ष्यहासिल करने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। हमारी खाद्य सुरक्षा योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन तथा सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की सराहना पूरे देश में होती है। कोरोना के इस संकट के समय राजस्थान सतर्क है तथा कोई भूखा न सोए हमारा मूल मंत्र रहा है। इसे साकार करते हुए राज्य सरकार ने व्यापक जनभागीदारी के साथ जरूरतमंद लोगों की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की है। इसमें समाजसेवी, भामाशाह, उदारमना एवं आमजन का भी पूरा सहयोग मिला है। सरकार ने हर वर्ग की मदद में कोई कसर नहीं छोड़ी।

हर परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करें: मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपीए सरकार के समय देश के हर परिवार की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए फूड सिक्योरिटी एक्ट लाकर लोगों को खाद्य सुरक्षा का अधिकार दिया गया। राज्य सरकार जनजाति क्षेत्रों सहित अन्य पिछड़े इलाकों में बच्चों के पोषण के लिए प्रभावी कदम उठा रही है। मुख्य सचिव राजीव स्वरूप ने कहा कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की शुरूआत के समय भी विश्व खाद्य कार्यक्रम की ओर से प्रदेश को काफी सहयोग प्रदान किया गया था। उन्होंने कहा कि इस संगठन के साथ हुई साझेदारी से प्रदेश को खाद्य सुरक्षा योजनाओं में सर्विस डिलीवरी और बेहतर करने में मदद मिलेगी। विश्व खाद्य कार्यक्रम के भारत में निदेशक बिशो पराजुली ने कहा कि राजस्थान में खाद्य सुरक्षा योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए हमारा संगठन अपने अंतरराष्ट्रीय अनुभव, बेस्ट प्रैक्टिसेज और तकनीकी दक्षता के साथ ही पूरा सहयोग प्रदान करेगा। उन्होंने बताया कि विश्व खाद्य कार्यक्रम पूरी दुनिया में करीब 130 मिलियन आबादी को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध करवाने में सहयोग प्रदान कर रहा है।